देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू (यूनिफॉर्म सिविल कोड ) करने के लिए गठित कमेटी छह माह में सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी। कमेटी का एक कार्यालय दिल्ली जबकि दूसरा देहरादून में होगा। गृह विभाग ने समान नागरिक संहिता के लिए जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यों वाली कमेटी के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, कमेटी उत्तराखंड के सभी समुदायों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का मसौदा तैयार करेगी।
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कमेटी को सुविधाएं : कमेटी के स्टाफ के लिए वेतन आदि सुविधाएं भी तय कर दी गई हैं। दिल्ली में यह जिम्मेदारी स्थानीय आयुक्त और देहरादून में राज्य सम्पत्ति विभाग को दी गई है। समिति का खर्च गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय वहन करेंगे।
