चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के लिए एक नए भवन का निर्माण होगा। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि हरियाणा विधानसभा के लिए अलग भवन की हमारी मांग को पूरा करते हुए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मान ली है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने चंडीगढ़ में विधानसभा के लिए अतिरिक्त जमीन देने की घोषणा की है। ऐसे में मैं समस्त हरियाणा वासियों की ओर से गृह मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस घोषणा के लिए समस्त हरियाणा वासियों की ओर से गृहमंत्री का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा के लिए नए अतिरिक्त भवन के लिए भूमि की पहचान कर ली गई है। अब गृहमंत्री की घोषणा के बाद जल्द ही इसका काम शुरू हो पाएगा।
दरअसल वर्ष 2026 में नया परिसीमन प्रस्तावित है, जिसके आधार पर वर्ष 2029 में लोकसभा व विधानसभा चुनाव होंगे। अनुमान है कि नये परिसीमन में हरियाणा की जनसंख्या के अनुसार विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 126 तथा लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 14 होगी। हरियाणा विधानसभा में इस समय 90 विधायक हैं। मौजूदा भवन में इन 90 विधायकों के बैठने के लिए भी पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। यही नहीं, इस भवन का विस्तार किया जाना भी संभव नहीं है, क्योंकि यह हैरीटेज बिल्डिंग है। मौजूदा भवन में भी हरियाणा को लगभग 56 साल बीत जाने के बाद भी पूरा हक नहीं मिला है। विधानसभा भवन में 24,630 वर्ग फुट क्षेत्र हरियाणा विधानसभा सचिवालय को दिया गया था।
यह भी पढ़ें
लेकिन हरियाणा के हिस्से में आए 20 कमरे अभी भी पंजाब विधानसभा के कब्जे में हैं। ऐसे में कर्मचारियों के साथ-साथ विधायकों, मंत्रियों और समितियों की बैठक के लिए पर्याप्त स्थान की कमी आड़े आ रही है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चन्द गुप्ता ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि जयपुर में हो रही उत्तर क्षेत्र परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को नई सौगात दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के नए विधानभवन के लिए हम एक साल से प्रयास कर रहे थे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यह बात उनके समक्ष बैठक में रखी और गृह मंत्री ने चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा बनने को मंजूरी दे दी।
उधर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से अपील की है कि हरियाणा की तर्ज पर पंजाब के लिए भी अपनी विधानसभा बनाने के लिए चंडीगढ़ में जमीन आवंटित की जाए। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि लंबे समय से मांग है कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को भी अलग-अलग किया जाए। इसके लिए भी कृपया करके केंद्र सरकार चंडीगढ़ में जमीन मुहैया करवाए।
