जम्मू। केंद्रीय राज्य मंत्री कृषि और किसान कल्याण कैलाश चौधरी ने कहा है कि कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। वह गुरुववार को 20 लाख रुपये की लागत से निर्मित हाईटेक पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस का ई-उद्घाट करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर प्रगतिशील किसानों के बीच चेक और सामुदायिक बोरवेल के स्वीकृति पत्र का वितरण किया और ट्रैक्टरों की चाबियां सौंपी। वह केंद्र सरकार के जन संपर्क कार्यक्रम के तीसरे चरण में पुलवामा के दौरे पर हैं। इस अवसर पर मंत्री ने किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीक के उपयोग का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में समग्र प्रदर्शन में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने सार्वजनिक प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत की। जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित कई मांगों और मुद्दों को उठाया। मंत्री ने प्रतिनिधिमंडलों को प्राथमिकता के आधार पर उनकी शिकायतों का समय पर समाधान करने का आश्वासन दिया।
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प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को साझा करते हुए, उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री द्वारा सबका साथ सबका विकास का नारा केवल एक नारा नहीं है, बल्कि एक मिशन है जो कमजोर लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में प्रतिमान बदलाव सुनिश्चित करेगा। समाज के वर्गों। उन्होंने कहा कि वंचित समुदायों के विशेष सहयोग से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने और प्रधान मंत्री के दूरदर्शी सपने को पूरा करने में सीबीबीओ और एफपीओ की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसलिए, सीबीबीओ को एफपीओ में शामिल होने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को जुटाने के लिए स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों से संपर्क करने के लिए आगे आना चाहिए।सरकारी योजनाओं में एफपीओ को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने सीबीबीओ और एफपीओ को देश के किसानों के लाभ के लिए निरंतर कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया।
